रजिस्ट्री के लिए जा रहे हैं? जानें स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की पूरी जानकारी!

जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आपको स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना पड़ता है। यह शुल्क आपकी संपत्ति को कानूनी रूप से आपके नाम पर दर्ज कराने के लिए लिया जाता है। भारत में इन शुल्कों की दरें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होती हैं और प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू पर आधारित होती हैं।

इस लेख में, हम स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी साझा करेंगे, ताकि आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा कर सकें।

क्या है स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस?

• स्टाम्प ड्यूटी: यह एक प्रकार का टैक्स है, जिसे प्रॉपर्टी दस्तावेज़ों को कानूनी मान्यता देने के लिए अदा किया जाता है।
• रजिस्ट्रेशन फीस: यह वह राशि है, जो प्रॉपर्टी के दस्तावेज़ों को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए दी जाती है।

स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की गणना

स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की गणना प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू और राज्य सरकार द्वारा तय दरों के अनुसार होती है।

उदाहरण:
यदि आप 60 लाख रुपये की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और आपके राज्य में स्टाम्प ड्यूटी की दर 5% और रजिस्ट्रेशन फीस 1% है:

• स्टाम्प ड्यूटी = 60 लाख × 5% = 3 लाख रुपये
• रजिस्ट्रेशन फीस = 60 लाख × 1% = 60,000 रुपये
• कुल राशि = 3 लाख + 60,000 = 3.6 लाख रुपये

राज्यों में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की दरें

प्रत्येक राज्य में इन शुल्कों की दरें अलग-अलग होती हैं। नीचे कुछ प्रमुख राज्यों की दरें दी गई हैं:

राज्य	स्टाम्प ड्यूटी	रजिस्ट्रेशन फीस
महाराष्ट्र	5%	1%
उत्तर प्रदेश	7%	1%
कर्नाटक	5%	1%
दिल्ली	6%	1%
तमिलनाडु	7%	1%

स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट

कुछ राज्यों में निम्नलिखित श्रेणियों को स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलती है:

• महिलाएं: कई राज्यों में महिलाओं को 1-2% की छूट दी जाती है।
• वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग व्यक्ति: उन्हें विशेष रियायतें मिलती हैं।
• सैनिक और पूर्व सैनिक: उनके लिए भी छूट उपलब्ध है।

स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान कैसे करें?

आप निम्नलिखित तरीकों से इन शुल्कों का भुगतान कर सकते हैं:

1. ऑनलाइन भुगतान: अधिकांश राज्य ऑनलाइन भुगतान की सुविधा देते हैं।
2. ई-स्टाम्पिंग: कुछ राज्यों में ई-स्टाम्पिंग उपलब्ध है।
3. डिमांड ड्राफ्ट: बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर जमा कर सकते हैं।

टैक्स बेनिफिट

स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पर धारा 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है। आप इस राशि को अपनी कर योग्य आय से घटा सकते हैं।

यदि शुल्क का भुगतान न किया जाए तो?

स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान न करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं:

• प्रॉपर्टी दस्तावेज़ कानूनी रूप से मान्य नहीं होंगे।
• आप प्रॉपर्टी के कानूनी मालिक नहीं बन सकेंगे।
• भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान प्रॉपर्टी खरीद प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे समय पर और सही तरीके से भुगतान करना आपकी कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है।