नई दिल्लीः Sixth Pay Commision…जिस आयोग की लंबे समय से मांग की जा रही थी उस मांग को आखिरकार मोदी सरकार ने आज पूरा कर दिया। केंद्रीय कैबिनेट ने अहम फैसले के तहत आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की। सरकार ने कहा है कि इसे साल 2026 से लागू किया जाएगा। आठवें पे कमीशन के अध्यक्ष और दो सदस्यों के नाम का भी जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। इससे पहले 7 वां पे कमीशन साल 2016 में गठित हुआ था। 8 वें वेतन आयोग जारी होने की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है।
उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था और इसका कार्यकाल 2026 तक है। उन्होंने कहा कि आठवें आयोग की सिफारिशों को 2026 में सातवें वेतन आयोग के समाप्त होने के बाद लागू की जायेंगी। प्रधानमंत्री ने उससे पर्याप्त समय पहले नये वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने का प्रस्ताव रख सकता है।
इससे न्यूनतम मूल वेतन 51,480 रुपये हो जाने की संभावना है। इस तरह के कदम से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ सकती है। इससे उपभोक्ता खर्च भी बढ़ सकता है।
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