नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आज एक अहम फैसले के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी 2025 को अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया था। वे 3 मई 2023 से जारी जातीय हिंसा के कारण लगातार दबाव में थे।
बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद बीजेपी नेताओं की कई बैठकें हुईं, जिसमें मणिपुर प्रभारी संबित पात्रा समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल रहे। पार्टी नए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंततः राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय लिया गया।
बीरेन सिंह ने ऐसे समय में इस्तीफा दिया जब कांग्रेस विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही थी। उनके इस्तीफे के बाद से ही अटकलें तेज थीं कि राज्य में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हो सकता है।
राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की तैनाती और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई।
मणिपुर में पिछले 21 महीनों से जारी हिंसा के चलते कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में केंद्र सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए राष्ट्रपति शासन का फैसला लिया है।
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